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“जहाँ शिकायत करनी है कर दो…” ई-मित्र संचालक की कथित दबंगई, कलेक्टर से कार्रवाई की मांग
मालपुरा/केकड़ी। केकड़ी स्थित एक ई-मित्र केंद्र पर सरकारी निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक राशि वसूलने के आरोप का मामला सामने आया है। मालपुरा निवासी एवं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समिति, जिला टोंक के जिलाध्यक्ष गोपाल नायक ने जिला कलेक्टर अजमेर सहित संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच एवं दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है।
शिकायत के अनुसार, गोपाल नायक की पत्नी गुड्डी नायक का अनुसूचित जाति (SC) जाति प्रमाण पत्र केकड़ी बस स्टैंड के पास स्थित दधिमती ई-मित्र सेंटर से बनवाया गया। गोपाल नायक का आरोप है कि उनकी पत्नी ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, आवेदन प्रपत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा अन्य आवश्यक अभिलेख स्वयं ई-मित्र संचालक को उपलब्ध कराए थे। इसके बावजूद संचालक ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ₹400 नकद वसूल किए, जबकि विभाग द्वारा प्राप्त SMS के अनुसार इस सेवा के लिए ₹50 शुल्क निर्धारित है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि राशि लेने के बावजूद संचालक ने कोई रसीद या बिल उपलब्ध नहीं कराया।
गोपाल नायक ने बताया कि 30 जून 2026 को जब वह अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस करने का अनुरोध करने ई-मित्र केंद्र पहुंचे, तब ई-मित्र संचालक ने कथित रूप से कहा, “हम इतने ही पैसे लेते हैं, जहाँ मन में आए वहाँ शिकायत कर दो, एक पैसा भी वापस नहीं दूँगा।”
गोपाल नायक का कहना है कि यह मामला केवल उनकी पत्नी से अधिक शुल्क वसूलने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के आर्थिक शोषण एवं सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। उनका आरोप है कि यदि निष्पक्ष जांच कराई जाए तो अन्य लोगों से भी निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूले जाने के मामले सामने आ सकते हैं।
इस संबंध में उन्होंने राजस्थान संपर्क (181) पर भी शिकायत दर्ज कराई है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर केकड़ी, उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, ई-मित्र ब्लॉक प्रोग्रामर केकड़ी, जिला प्रबंधक ई-मित्र (DoIT&C) अजमेर सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी शिकायत भेजकर प्रकरण की निष्पक्ष जांच, दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई तथा उनकी पत्नी से कथित रूप से वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस दिलाने की मांग की है।
गोपाल नायक ने कहा कि यदि निर्धारित समय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रकरण को राज्य स्तर के सक्षम अधिकारियों एवं अन्य वैधानिक मंचों के समक्ष भी उठाएंगे।
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