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पालिका पर उठे गंभीर सवालः फर्जी पट्टों पर कार्रवाई का वादा ठंडे बस्ते में ?
मालपुरा (टोंक)। भाजपा सरकार गठन के समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा बांटे गए करीब 13 लाख पट्टों की जांच का ऐलान किया गया था। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने साफ कहा था कि – “जांच में फर्जी पट्टा मिला तो तुरंत निरस्त होगा, और जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई”।
लेकिन मालपुरा नगर पालिका में इन वादों की हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन स्थित इंद्रा कॉलोनी में जारी एक पट्टा स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) की जांच में नियम विरुद्ध पाया गया। विभाग ने इस पट्टे को तुरंत निरस्त करने के आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन… कार्रवाई ? अब तक नदारद ! राजस्थान सरकार ने एकल पट्टों की निष्पक्ष जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश आर.एस. राठौड़ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति तो बना दी, पर सवाल यह है कि – मालपुरा में फर्जी पट्टे जारी करने वालों पर अब तक क्या कदम उठाए गए? नगर पालिका प्रशासन ने कितने प्रकरणों की जांच की? कौन हैं वो अधिकारी जिनकी मिलीभगत से नियमों का चीरहरण हो रहा है? डीएलबी के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी पालिका की चुप्पी मिलीभगत की ओर इशारा करती है? कानून के डर के बिना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और भ्रष्टाचार बेखौफ जारी है। सरकार की मंशा पारदर्शिता की है… लेकिन पालिका की कार्रवाई पर्देदारी की! अब देखना यह है कि क्या सरकार अपने वादे के अनुरूप जिम्मेदारों पर नकेल कसती है? या फिर मालपुरा का यह मामला भी फाइलों में दबा दिया जाएगा? नगर पालिका मालपुरा की कार्यशैली पर बड़ा सवालिया निशान-आखिर कब होगी सख्त कार्रवाई?
