नागौर और डीडवाना में पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए 6 माह में आवश्यक तंत्र विकसित किया जाएगा-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

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Gopal Nayak

Chief Editor

नागौर और डीडवाना में पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए 6 माह में आवश्यक तंत्र विकसित किया जाएगा – जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

जयपुर, 2 अगस्त। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि नागौर और डीडवाना में राजस्थान कैनाल से आवश्यकता अनुरूप पानी लेने के लिए आगामी 6 माह में आवश्यक तंत्र विकसित कर लिया जाएगा। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया कर ली गई है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डीडवाना के इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद् पेयजल परियोजना से लाभान्वित होने के कारण यहां स्थापित 68 आर ओ संयंत्र वर्तमान में उपयोग में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अन्य ग्राम पंचायतों में आवश्यकता होने पर इन संयंत्रों को लगाने के लिए आश्वस्त किया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में भू-जल में गुणवत्ता से प्रभावित ग्रामों में अल्पकालीन समाधान के लिये 4 चरणों में कुल 94 आर.ओ. संयत्र स्थापित कर संचालित किए गए थे। इनमें से 26 आर.ओ. संयत्र का नियमित संचालन एवं संधारण किया जा रहा है।

इससे पहले विधायक श्री यूनुस खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में कुल स्थापित 94 आर ओ संयंत्रों में से 68 आर.ओ. संयत्रों की संचालन एवं संधारण अवधि समाप्त होने एवं इन ग्रामों को इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद् पेयजल परियोजना से लाभान्वित होने के कारण इनकी आवश्यकता नहीं होने के मद्देनजर वर्तमान में यह संयंत्र बंद हैं। शेष 26 आर.ओ. संयत्र स्थापित करने वाली फर्म द्वारा नियमित रूप से उनका संचालन एवं संधारण किया जा रहा है। उक्त संधारण के अंतर्गत समस्त प्रकार की मरम्मत भी सम्मिलित है। उन्होंने स्थानवार आर.ओ. संयत्रों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
कन्हैया लाल ने बताया कि अनुबंध अनुसार संयत्र स्थापित करने के पश्चात 7 साल का संचालन एवं संधारण भी सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि आर.ओ. संयत्र स्थापित समस्त ग्राम इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद् पेयजल परियोजना से लाभान्वित हो जाने एवं उक्त आर.ओ. संयत्रों का 7 वर्षीय अनुबंध अवधि समाप्त होने के उपरांत इन्हें निरंतर संचालित रखने का कोई औचित्य नहीं होने के कारण कोई योजना विचाराधीन नहीं है।