मिनी मैराथन एवं नालसा मेगा विधिक जागरूकता चेतना शिविर

मिनी मैराथन एवं नालसा मेगा विधिक जागरूकता चेतना शिविर हुआ आयोजित।
टोंक, 8 नवम्बर-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायिक, प्रशासनिक, पुलिस एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया गया। मिनी मैराथन को पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश धर्मेन्द्र शर्मा ने पुलिस परेड ग्राउण्ड से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। मैराथन दौड़ पटेल सर्किल टोंक पर समाप्त हुई। मैराथन दौड़ के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रूबीना परवीन अंसारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट फैसल खान, पुलिस उपाधीक्षक वृत्त टोंक सलेह मोहम्मद एवं नगरपरिषद आयुक्त अनिता खींचड आदि उपस्थित थे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में मंगलवार को आयोजित नालसा मेगा विधिक जागरूकता शिविर के अवसर पर डॉ. रूबीना परवीन अंसारी ने अधिक से अधिक कमज़ोर वर्ग एवं पात्र व्यक्तियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने की बात कही। उन्हांेने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है लेकिन अशिक्षा व अज्ञानता के कारण इन योजनाओं का लाभ वास्तविक व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है।
डॉ. अंसारी ने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह दायित्व है कि समाज के वंचित एवं कमजोर वर्ग के लोगों में विधिक जागरूकता की चेतना जागृत करे ताकि केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से समाज के इन पिछड़ों वर्गों को मिल सके। इसके साथ ही जिला स्तर पर विधिक साक्षरता शिविरों तथा जिला प्रशासन के सहयोग से विधिक चेतना एवं लोककल्याणकारी शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। डॉ. अंसारी ने कहा कि आज देश के न्यायालयों में अधिक संख्या में मुकदमे लंबित हैं। इस गंभीर समस्या को देखते हुये एवं आमजन को शीघ्र, सस्ता एवं सहज न्याय दिलाये जाने की भावना से राष्ट्रीय लोक अदालतों तथा अन्य लोक अदालतों का आयोजन किया जाता हैं। लोक अदालत विवादों के त्वरित निस्तारण का एक सशक्त मंच है। विधिक चेतना शिविर में उपस्थित समस्त प्रतिनिधियों ने बाल विवाह रोकथाम एवं बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए शपथ ली।
मेगा विधिक चेतना एवं जागरूकता शिविर के दौरान प्राधिकरण के पैनलित अधिवक्ता अशोक कुमार साहू, दीपचंद बैरवा एवं राजेश सिसोदिया द्वारा विभिन्न सामाजिक कुरीतियों एवं आमजन के विधिक अधिकारों के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर सीडीपीओ संगीता दीपक ने महिला एवं बालकों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में एवं पुलिस प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा एवं आत्मरक्षा के लिए चलाये जा रहे अभियान के संबंध में जानकारी दी।
शिविर के दौरान मौके पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को किराये रियायत के लिए जारी किये जाने वाले स्मार्ट कार्ड प्रदान किये गये। कार्यक्रम में मंच संचालन एक्शन एड के जहीर आलम, ने किया। कार्यक्रम में पैनल लॉयर, पैरालीगल वालंटियर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारीगण व आमजन उपस्थित रहे।