कर्मचारियों के हल्ला बोल आन्दोलन के चौथे चरण में 14 जनवरी, शुक्रवार को अधिसूचना का दहन।

कर्मचारियों के हल्ला बोल आन्दोलन के चौथे चरण में 14 जनवरी, शुक्रवार को अधिसूचना का दहन।

प्रदेश –

न्यू पेंशन स्कीम एम्पलॉइज फैडरेशन ऑफ़ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष  रविंद्र शर्मा एवं प्रदेश नेतृत्व ममता शर्मा ने राजस्थान के सात लाख नो पेंशन योजना कार्मिकों को संदेश जारी करते हुए बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की विफलता पर सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा फैडरेशन के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी हल्ला बोल आन्दोलन के चौथे चरण में 14 जनवरी, शुक्रवार को राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(7) एफडी (नियम) 97 दिनांक 14 जनवरी 2004 जिसके द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1996 को 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त कार्मिकों पर अप्रभावी कर दिया गया था, का दहन प्रदेश के सभी जिला एवं खंड मुख्यालयों पर किया जायेगा ।

प्रदेश सभा अध्यक्ष  विशाल चौधरी , प्रदेश नेतृत्व कविता मीणा एवं प्रदेश सचिव प्रशांत सिंह चौहान ने बताया कि 10 दिसंबर 21 को प्रदेश भर में पेंशन चौपाल आयोजित किये जाने के बाद हल्ला बोल आन्दोलन के प्रथम चरण में 18 दिसंबर 21 को राज्य सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर सभी जिला एवं खंड मुख्यालयों पर जिलाधीश एवं उपखंड अधिकारी  के माध्यम से मुख्यमंत्री  के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदर्शन किये गए ।

वही प्रदेश महासचिव  राकेश कुमार एवं प्रदेश उपाध्यक्ष  भावना चौधरी ने बताया कि एनपीएस की विफलता पर कर्मचारियों के हल्ला बोल आन्दोलन के द्वितीय चरण में केन्द्रीय अधिसूचना दहन के दौरान दिनांक 22 दिसंबर 21 को मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति के सेवानिवृत्त आईएएस खेमराज चौधरी, आईएएस विनोद पंड्या  से प्रदेश सभा अध्यक्ष विशाल चौधरी एवं प्रदेश समन्वयक विनोद कुमार के नेतृत्व में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल वार्ता हुई ।

और प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष  दयाल सिंह सोलंकी एवं प्रदेश नेतृत्व  पूजा सिहाग ने बताया कि दिनांक 23 दिसंबर 21 को मुख्यमंत्री महोदय की विशिष्ट सचिव आईएएस आरती डोगरा  से प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र शर्मा एवं प्रदेश महासचिव राकेश कुमार के नेतृत्व में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई ।

साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष  महेंद्र सिंह राव एवं प्रदेश आईटी सेल प्रभारी  अनुकंपा सनाढ्य ने बताया कि हल्ला बोल आन्दोलन के तीसरे चरण केंडल मार्च के पश्चात दिनांक 3 जनवरी 22 को  निरंजन आर्य मुख्य सचिव राजस्थान सरकार से फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की भेंट के दौरान सौंपे विस्तृत ज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है ।

प्रदेश सचिव  विनोद मीणा एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष  सरोज गोदारा ने बताया कि राजस्थान के 5 लाख से अधिक शासकीय तथा 2 लाख से अधिक अर्ध शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर “राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005” को निरस्त कर “राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996” लागू किये जाकर पुरानी पेंशन बहाली होने तक हल्ला बोल आन्दोलन फेडरेशन के नेतृत्व में जारी रहेगा ।
प्रदेश उपाध्यक्ष  शंकरलाल मेघवाल एवं प्रदेश उपाध्यक्ष  कुसुम शर्मा ने बताया कि एनपीएस की विफलता पर कर्मचारियों के हल्ला बोल आन्दोलन के चौथे चरण में 14 जनवरी, शुक्रवार को अधिसूचना का दहन के लिए सरकारी कार्मिकों से सम्पर्क हेतु सघन अभियान जारी है ।
प्रदेश उपाध्यक्ष  शेर सिंह गुर्जर एवं प्रदेश आईटी सेल संयुक्त सचिव दिलीप मीणा  ने कार्मिकों से हल्ला बोल आन्दोलन को तेज करने का आव्हान किया ।

प्रदेश सलाहकार  रजनीश खन्ना एवं प्रदेश संयुक्त सचिव धर्मेंद्र दीक्षित ने बताया कि राजस्थान के इतिहास में 26 जनवरी को एक अनूठा आंदोलन किया जाएगा जिसकी सूचना 15 जनवरी को सार्वजनिक की जाएगी।

और विनोद चौधरी प्रदेश समन्वयक एवं प्रदेश टेलीग्राम प्रभारी कजोड़ मल चावला ने बताया कि 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी को आजादी के बाद एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसकी घोषणा संगठन शीघ्र ही करेगा।

कजोड़ मल चावला प्रदेश टेलीग्राम प्रभारी न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज् फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने दी जानकारी।