ग्राम पंचायत के सरकारी कार्मिकों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता- जिला कलेक्टर

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Gopal Nayak

Chief Editor

ग्राम पंचायत के सरकारी कार्मिकों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता- जिला कलेक्टर
टोंक, 19 दिसंबर।

जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों के अधिकता से आने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में कहा कि ग्राम पंचायत के सरकारी कार्मिकों को जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। उपखंड अधिकारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार निरन्तर इनके काम की मॉनिटरिंग करें। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवचरण मीणा भी मौजूद रहे।
जिला कलेक्टर ने कहा कि पटवारी अपने मुख्यालय पर निर्धारित समय पर मिले। यदि पटवार मंडल का भवन बैठने योग्य नहीं है तो उसके ग्राम पंचायत भवन में बैठने की व्यवस्था की जाए, ताकि आमजन को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए तकलीफ न हो। किसी पटवारी के पास दो ग्राम पंचायतों का चार्ज है होने पर उसके दिवस निर्धारित किये जाएं।
जिला कलेक्टर ने कहा कि पटवारी एवं गिरदावर नियमित डायरी का संधारण करें। चारागाह, सिवायचक एवं कदमी रास्तों पर हुए अतिक्रमणों को हटाएं जाएं। उन्होंने वसूली, एलआर एक्ट रोड़ा एक्ट, धारा 91 के प्रकरण, गैर खातेदारी, खातेदारी, पीएलपीसी मंे दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की।
जिला कलेक्टर ने पालनहार योजना, पेंशन के भौतिक सत्यापन से वंचित लोगों का आगामी एक हफ्ते में सत्यापन कराने के निर्देश दिए। विद्यालय एवं आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों के अध्ययन प्रमाण-पत्र ई-मित्र पर नियत समय से पूर्व अपलोड कराने के लिए शिक्षा विभाग के सीबीईओ की बैठक लेकर इस कार्य को प्राथमिकता से पूरा कराएं।