राजस्थान राजस्व मन्त्रालयिक कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।

 

राजस्थान राजस्व मन्त्रालयिक कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।

मालपुरा-

राजस्थान राजस्व मन्त्रालयिक कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर उपखण्ड अधिकारी मालपुरा रामकुमार वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं टोडारायसिंह में भी राजस्व मन्त्रालयिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि

1. राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के मांगपत्र के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 03.04.2022 को आर.ए.एस. अधिवेशन में उपखण्ड कार्यालयों को अधिक महत्वपूर्ण बनाये जाने घोषणा के क्रम में श्रीमान विशिष्ट शासन सचिव महोदय राजस्व ग्रुप-1 विभाग के पत्रांक प.2(33) राज 2021 दिनांक 17.05.2022 द्वारा में मंत्रालयिक सेवा के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना चाही गई एवं श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय राजस्व ग्रुप-2 के पंत्राक प.7 (26) राज./2/2019 दिनांक 13.05.2022 द्वारा उपखण्ड कार्यालयों में कार्यभार अनुसार मंत्रालयिक संवर्ग के पद सृजित करने के संबंध में राजस्व मण्डल कार्यालय से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई जो कि उपलब्ध नहीं करवाने पर पत्रांक प.7 (26) / राज /2/2019 दिनांक 06. 6. 2022 एवं कमांक प.7 (26) राज. / 2 / 2019 दिनांक 30.08.2022 से पुनः स्मरण पत्र दिये जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की वाजिब मांग की सूचना राजस्व मण्डल द्वारा नहीं भिजवाई जा रही है। जबकि अन्य संगठनों की मांग पर औचित्य हीन पदो के सृजन की सूचना राजस्व मण्डल द्वारा तत्काल भिजवा दी जाती है। राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी एक संभ्रात संवर्ग है परन्तु हमेशा ही राजस्व विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता रहा है। अतः राजस्व मण्डल से सूचना मंगवाई जाकर राजस्व न्यायालयों में सुधार हेतु उपखण्ड कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार पदों में वृद्धि करवाने का श्रम करावें।
2. राजस्व विभाग (मिनि सचिवालय) के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने एवं जिला स्तर से ब्लॉक / तहसील स्तर तक सभी विभागों पर नियन्त्रण करने का कार्य किया जाता है जिसमें सचिवालय की भांति अनुभाग होते है व प्रत्येक अनुभाग का प्रभारी होता है अतः राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी सचिवालय के समान पदनाम एवं वेतन भत्ते दिलाये जाये।

3. अन्य विभागों की भाति राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी राज्य एवं अधीनस्थ भर्ती परीक्षाओं में 12.5 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु कार्मिक विभाग को अनुषा भिजवाये जाने 4. राजस्व विभाग, उपनिवेशन व प्रबंध विभाग में नवनियुक्त कनिष्ठ सहायक का गृह जिला

स्थानान्तरण करने। 5. जिला मैन्युअल में आवश्यक संशोधन कर कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के पद के अनुरूप कार्य विभाजन किया जावे।

6. राजस्व विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को भूप्रबंध एवं भू-मापन सहीत फील्ड से संबंधित कार्य की वार्षिक प्रषिक्षण दिलवाने। 7. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2022 को संघ की वार्ता में 15 सूत्रीय मांगों में से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 28 व 29 तथा राजस्थान भू० अभिलेख नियम 1957 के नियम 348 (7) अनुसार तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में कनिष्ठ कार्मिकों को तहसीलदार का चार्ज दिया जाता है जो नियम विरूद्ध है जबकि तहसीलदार सेवा का पद राजपत्रित होने के साथ साथ कार्यपालक मजिरूट का भी पद है अतः तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को चार्ज देने हेतु परिपत्र जारी कराने का श्रम करावें ।

राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की वाजिब मांगों का ज्ञापन क्रमांक 307 दिनांक 22.08. 2022 को श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व एवं ज्ञापन कमांक 369 दिनांक 31.10.2022 को श्रीमान् निबंधक महोदय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है परन्तु आदिनांक तक भी उक्त ज्ञापन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः दिनांक 10 नवम्बर 2022 को समस्त जिला कलक्टर एवं समस्त उपखण्ड अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत कर आपका ध्यान आकर्षित कर अपेक्षा करते है कि शासन स्तर पर राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के मांगपत्र पर सकारात्मक निर्णय लेकर राजस्व विभाग के मंत्रालयिक संवर्ग को राहत प्रदान करायेगे।