राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले- सचिन विष्णुदेव सर्वटे

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Gopal Nayak

Chief Editor

राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने ली समीक्षा बैठक, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले- सचिन विष्णुदेव सर्वटे

टोंक, 13 मई। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सर्वटे ने कहा है कि सबकी सुनवाई हो चाहे किसी भी जाति या वर्ग का हो, पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलें तथा दोषी को सजा। उन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष हूं लेकिन सभी जाति व वर्ग के पीड़ित लोग आते है जिनकी सुनवाई भी करता हूं। साथ ही सम्बन्धित विभाग अधिकारियों से भी मामले की जानकारी लेता हूँ। जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी की परिवादी को संतुष्ट करना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी पीड़ित न्याय से वंचित नहीं रहे। उन्होंने जिला कलक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति के लोगों से प्राप्त एवं दर्ज परिवादों की समीक्षा की। साथ ही, कहा कि अनुसूचित जाति से जुड़े मामलो में गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि कोई व्यक्ति इससे पीड़ित नहीं हो।
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति मामलो में त्वरित कार्यवाही करने की जरूरत है ताकि खुद को असुरक्षित महसूस नही करें। उन्होंने कहा कि पुलिस में दर्ज एससी-एसटी एक्ट दर्ज प्रकरणों में एफआर सही जांच करने के बाद लगाई जाए। श्री सर्वटे ने राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में अनुसूचित जाति के लोगों को दिये जा रहे लाभ की विस्तृत समीक्षा की।
एससी आयोग के उपाध्यक्ष ने नगर निकायों में मैन हॉल की सफाई करने वाले कार्मिकों का 10 लाख रुपये का बीमा अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए। साथ ही, इन कार्मिकों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में शामिल किया जाए।

नगर निकायों में आरजीएचएस योजना का लाभ कार्मिकों को अब तक नहीं मिलने को उन्होंने गंभीरता से लिया। इन कार्यों को आगामी तीन में करने के निर्देश दिए। नगर निकायों में गैर अनुसूचित जाति के कार्मिकों से सफाई कर्मी के मूल पद पर कार्य नहीं करवाये जाने की शिकायतों पर श्री सर्वटे ने नगर परिषद के अधिशाषी अभियंता राकेश शर्मा को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर शिवचरण मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी सिंह राठौड़, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरारी लाल शर्मा, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश गोयल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र गुर्जर आदि मौजूद थे।

महंगाई राहत कैंप का किया निरीक्षण
राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विष्णु देव सर्वटे ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने महंगाई राहत कैंपों में पेयजल, छाया और पंजीकरण की व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नापूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इन योजनाओं में पंजीकरण से लोगों को महंगाई से राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मुहैया कराना एक बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को एक अहम जनकल्याणकारी योजना बताया, जिसमें हर व्यक्ति 25 लाख रुपये तक का इलाज निःशुल्क करा सकता है।