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खसरा विवाद की आड़ में टूटी सड़क, पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल ?

खसरा विवाद की आड़ में टूटी सड़क, पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल ?
कॉलोनीवासियों ने एसडीएम और तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

मालपुरा (टोंक)। नगर पालिका प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दूदू रोड स्थित नारायण विहार कॉलोनी की मुख्य सीसी सड़क पर बुधवार को पालिका प्रशासन का पीला पंजा चलने से कॉलोनीवासी और आमजन हैरान रह गए। यह वही सड़क और द्वार हैं, जिनका निर्माण वर्ष 2022 में स्वयं पालिका ने करवाया था।

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मिली जानकारी के अनुसार लगभग दो लाख रुपये (लगभग एक – एक लाख रु के दो अलग अलग टेंडर) की लागत से सीसी सड़क व कॉलोनी द्वार (मय गेट) निर्माण का कार्य आदेश 11 फरवरी 2022 को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका मालपुरा द्वारा कृष्णा सप्लायर्स फर्म को जारी किया गया था। अब उसी सड़क और द्वार को तोड़े जाने पर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

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सीसी सड़क पर बुधवार को नगर पालिका प्रशासन का पीला पंजा चला तो यह घटना शहरभर में चर्चा का विषय बन गई। सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट (अवमानना) के आदेशों के तहत की गई बताई जा रही है। वहीं सूत्रों की मानें तो जिस खसरा नम्बर पर कार्रवाई होनी थी, उस पर न होकर अन्य खसरा नम्बर पर कार्रवाई कर दी गई, जिससे पूरा मामला और विवादित हो गया है।

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खसरा विवाद को लेकर भी प्रशासन की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2023 में नगर पालिका द्वारा तत्कालीन तहसीलदार को सीमाज्ञान के लिए पत्र लिखा गया था, जिसके बाद पटवारी को सीमाज्ञान करने के आदेश दिए गए। पटवारी की रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि राजस्व नक्शे का लट्ठा जीर्ण-शीर्ण होने के कारण सीमाज्ञान करना संभव नहीं है।
इसके बावजूद, अक्टूबर 2024 में पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। अब ताज़ा कार्रवाई में स्वयं पालिका ने अपने ही खर्च से बनी सीसी सड़क और द्वार को तोड़ दिया, जिससे पूरे प्रकरण पर नए सिरे से सवाल खड़े हो गए हैं।

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गुरुवार को नारायण विहार कॉलोनीवासियों ने उपखण्ड अधिकारी मालपुरा और तहसीलदार मालपुरा को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि न्यायालय के आदेश अनुसार खसरा नम्बर 1309 से अतिक्रमण हटाया जाना था, लेकिन पालिका ने गलती से खसरा नम्बर 1307 में तोड़फोड़ की, जो पूरी तरह अनुचित है।
फिलहाल पूरे मामले को लेकर नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। अधिकारियों की प्रतिक्रिया आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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