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वक्फ अधिनियम 1955 में किए गए संशोधन को लेकर मुस्लिम समाज ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
मालपुरा (टोंक)। मुस्लिम आम समाज मालपुरा द्वारा गुरुवार को राष्ट्रपति के नाम मालपुरा तहसीलदार को वक्फ अधिनियम 1955 में किए गए संशोधन को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए संशोधन भेदभावपूर्ण हैं और भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह वक्फ संपत्तियों को दिए गए संरक्षण और सुरक्षा को हटा देता है, जबकि हिंदू, सिख, बौद्ध और ईसाई समुदायों को ऐसे ही संरक्षण प्राप्त हैं। यह धर्म की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार (अनुच्छेद 25) और अपने धार्मिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन के अधिकार (अनुच्छेद 26 और 29) के विरुद्ध है। यह एक मुस्लिम नागरिक की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है कि यदि वह पिछले 5 वर्षों से मुस्लिम धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वह वक्फ के रूप में अपनी संपत्ति दान नहीं कर सकता।
यह संशोधन भेदभावपूर्ण हैं क्योंकि यह अन्य धार्मिक संस्थाओं को दी गई संपत्ति से संबंधित अधिकारों औ और सुरक्षा को छीन लेते हैं। यह भी भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह सीमा अधिनियम से प्राप्त छूट को समाप्त कर देता है और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन एवं प्रशासन का अधिकार हमसे छीन लिया गया है। यदि सरकार ने वक्फ भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो अब वह उसकी मालिक बन सकती है क्योंकि विवाद निपटाने की शक्ति नामित अधिकारी के पक्ष में चली गई है। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य केवल मुस्लिम ही हो सकते हैं। यह प्रावधान अब हटा दिया गया है। सीडब्ल्यूसी और वक्फ बोडों के चुनाव को नामांकन से बदल दिया गया है। “यूजर के आधार पर वक्फ” को अब पंजीकृत कराना अनिवार्य है और यदि विवाद हुआ तो संपत्ति वक्फ का दर्जा खो सकती है। यह सभी परिवर्तन मुसलमानों को अपने संस्थानों की स्थापना, संचालन और प्रबंधन के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आम मुस्लिम समाज मालपुरा द्वारा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित इन सभी विवादास्पद संशोधनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है।
